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नेट न्यूट्रैलिटी पर भारत सख्त, इंटरनेट को लेकर भेदभाव नहीं

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   डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को स्वीकृति दे दी है. इन नियमों में मोटे तौर पर ये है कि इंटरनेट ब्लॉकिंग, किसी खास वेबसाइट के लिए नेट स्पीड कम या ज्यादा करना या फिर जीरो रेटिंग इंटरनेट डेटा शामिल है. इस तरह की चीजें अब कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर नहीं कर सकता है.
    डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को स्वीकृति दे दी है. इन नियमों में मोटे तौर पर ये है कि इंटरनेट      ब्लॉकिंग, किसी खास वेबसाइट के लिए नेट स्पीड कम या ज्यादा करना या फिर जीरो रेटिंग इंटरनेट डेटा शामिल है.      इस तरह की चीजें अब कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर नहीं कर सकता है.


 गौरतलब है कि टेलीकॉम रेग्यूलटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने पिछले साल ही सरकार को एक फ्रेमवर्क दिया था. नेट न्यूट्रैलिटी का यह फ्रेमवर्क भारत में लंबे समय से चले आ रहे नेट न्यूट्रैलिटी कैंपेन के बाद आया. नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर भारत में कैंपेन में तेजी तब शुरू हुई जब फेसबुक इंटरनेट ओआरजी लेकर आने की तैयारी में था. इसके तहत किसी खास सर्विस के लिए फ्री इंटरनेट देने का प्रावधान था. भारत में इसका जम कर विरोध हुआ और इस वजह से फेसबुक को अपने कदम पीछे खींचने पड़े.

  रिपोर्ट के मुताबिक इस नए नियम में साफ तौर पर लिखा है इंटरनेट को लेकर डेटा के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है. इसमें ब्लॉकिंग, स्पीड कम करना या किसी खास कॉन्टेंट के लिए ज्यादा स्पीड देने को बैन किया गया है. 

हालांकि इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सर्विस को और खास सर्विसों को अलग रखा गया है. इसमें ऑटोनोमस व्हीकल और सर्जरी ऑपरेशन्स शामिल हैं. दी वायर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि TRAI के हेड आर.एस. शर्मा ने इसे एंबुलेंस से कंपेयर किया है और कहा कि एंबुलेंस आधाकिरिक तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सकती है ताकि सर्विस क्वॉलिटी बरकरार रहे.

 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ करार करते वक्त इन शर्तों को मानना होगा और लाइसेंस अग्रीमेंट के समय भी इस पर साइन करना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है. टेलीकॉम सेक्रेरेटरी अरूना सुंदरराजन ने कहा है, ‘TRAI की तरफ से नेट न्यूट्रैलिटी पर दिए गए सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं. कुछ स्पेशल सर्विस को छोड़कर इसके सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा’